राज्य के नीति-निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है ?
संविधान के भाग-4 में ।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति-निर्देशक तत्तों का जिक्र है ?
अनुच्छेद 36 से 51 ।
किस देश से 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्व' की प्रेरणा मिली है ?
आयरलैंड
क्या राज्य के नीति-निर्देशक तत्व को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है ?
नहीं
क्या राज्य के नीति-निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त है ?
नहीं
किस अनुच्छेद में राज्य को ‘हिंदी भाषा के प्रोत्साहन’ करने की नीति और निर्देश दिए गए हैं ?
अनुच्छेद-351
‘प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना’ किस अनुच्छेद के जरिए राज्य के नीति-निर्देशक का हिस्सा बनाया गया है ?
अनुच्छेद- 350 (क)
‘अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि’ के लिए राज्य प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है ?
अनुच्छेद-51
नीति-निर्देशक तत्व के अंतर्गत किस अनुच्छेद में ‘कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण’ का उल्लेख है ?
अनुच्छेद-50
‘राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण’ का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है ?
अनुच्छेद-49
‘धन का समान वितरण’ के सिद्धांत को राज्य लागू करेगा, ये संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कहता है ?
अनुच्छेद-39
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व में ‘ग्राम पंचायतों के संगठन’ की बात किस अनुच्छेद में की गई है ?
अनुच्छेद-40
‘नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता’ का जिक्र किस अनुच्छेद में है ?
अनुच्छेद-44
अनुच्छेद 38 : राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागिरकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा ।
अनुच्छेद 39(क) : समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है ।
अनुच्छेद 39(ख) : सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके ।
अनुच्छेद 41 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ।
अनुच्छेद 42 : काम की न्याय-संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध ।
अनुच्छेद 43 : कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन ।
अनुच्छेद 46 : अनुसूचित जातियों-जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ-संबंधी हितों में वृद्धि ।
अनुच्छेद 47 : पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य ।
अनुच्छेद 48 : कृषि और पशुपालन का संगठन
अनुच्छेद 48(क) : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा ।
संविधान के भाग-4 में ।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति-निर्देशक तत्तों का जिक्र है ?
अनुच्छेद 36 से 51 ।
किस देश से 'राज्य के नीति-निर्देशक तत्व' की प्रेरणा मिली है ?
आयरलैंड
क्या राज्य के नीति-निर्देशक तत्व को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है ?
नहीं
क्या राज्य के नीति-निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त है ?
नहीं
किस अनुच्छेद में राज्य को ‘हिंदी भाषा के प्रोत्साहन’ करने की नीति और निर्देश दिए गए हैं ?
अनुच्छेद-351
‘प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना’ किस अनुच्छेद के जरिए राज्य के नीति-निर्देशक का हिस्सा बनाया गया है ?
अनुच्छेद- 350 (क)
‘अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि’ के लिए राज्य प्रयास करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है ?
अनुच्छेद-51
नीति-निर्देशक तत्व के अंतर्गत किस अनुच्छेद में ‘कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथककरण’ का उल्लेख है ?
अनुच्छेद-50
‘राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण’ का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है ?
अनुच्छेद-49
‘धन का समान वितरण’ के सिद्धांत को राज्य लागू करेगा, ये संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कहता है ?
अनुच्छेद-39
राज्य के नीति-निर्देशक तत्व में ‘ग्राम पंचायतों के संगठन’ की बात किस अनुच्छेद में की गई है ?
अनुच्छेद-40
‘नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता’ का जिक्र किस अनुच्छेद में है ?
अनुच्छेद-44
अनुच्छेद 38 : राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागिरकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा ।
अनुच्छेद 39(क) : समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है ।
अनुच्छेद 39(ख) : सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके ।
अनुच्छेद 41 : कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ।
अनुच्छेद 42 : काम की न्याय-संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध ।
अनुच्छेद 43 : कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन ।
अनुच्छेद 46 : अनुसूचित जातियों-जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ-संबंधी हितों में वृद्धि ।
अनुच्छेद 47 : पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य ।
अनुच्छेद 48 : कृषि और पशुपालन का संगठन
अनुच्छेद 48(क) : पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा ।
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