17 February 2017
1.तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध खत्म : पलानीस्वामी बने सीएम
• श्री ईके पलानीस्वामी ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने यहां राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक सादे समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पलानीस्वामी राज्य के तेरहवें मुख्यमंत्री हैं।
• पलानीसामी के शपथग्रहण करने के बाद ‘‘चिनम्मा‘‘ (वीके शशिकला) का उद्घोष हवा में गुंजायमान हो उठा। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल, लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थंबी दुरई, अन्नाद्रमुक उपमहासचिव टीटीवी दिनाकरण, पार्टी सांसद, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित सहयोगी दलों के नेता भी उपस्थित थे।
• नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही सुश्री शशिकला और अन्नाद्रमुक से बगावत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर राज्य में 10 दिनों से व्याप्त राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया।
• 31 सदस्यीय होगा पलानीस्वामी मंत्रिमंडल : पलानीस्वामी के मंत्रिमंडल में 31 मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री मनोनीत होने और सरकार गठन के लिए आमंत्रित किए जाने के कुछ घंटे बाद पलानीस्वामी ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की और उन्हें अपने साथ शपथ ग्रहण वाले कैबिनेट मंत्रियों की सूची सौंपी।
2. तीन तलाक : फैसला करेगी संविधान पीठ
• उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम समाज में प्रचलित ‘‘तीन तलाक’, ‘‘निकाह हलाला’ और ‘‘बहुविवाह’ की प्रथा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करके इनका फैसला करेंगी। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इन मामलों के विषय में संबंधित पक्षों द्वारा तैयार तीन प्रकार के मुद्दों को रिकार्ड पर लिया और कहा कि संविधान पीठ के विचारार्थ इन प्रश्नों पर 30 मार्च को फैसला किया जाएगा।
• पीठ ने कहा, ‘‘ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों को टाला नहीं जा सकता।’केंद्र द्वारा तैयार कानूनी मुद्दों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि ये सभी संवैधानिक मुद्दों से संबंधित हैं और संविधान पीठ को ही इनकी सुनवाई करनी चाहिए।
• पीठ ने संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई की तारीख पर सभी पक्षकारों को अधिकतम 15 पेज में अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया। जब एक महिला वकील ने प्रसिद्ध शाहबानो प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के फैसले के हश्र का जिक्र किया तब पीठ ने कहा, ‘‘किसी भी मामले के हमेशा दो पक्ष होते हैं।
• हम 40 सालों से मामलों में फैसला करते रहे हैं। हमें कानून के अनुसार जाना होगा, हम कानून से परे नहीं जाएंगे।’ पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इन मुद्दों को तय करने के लिए शनिवार एवं रविवार को भी बैठने के लिए तैयार है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
• पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह मुस्लिमों के बीच ‘‘तीन तलाक’, ‘‘निकाह हलाला’ और ‘‘बहुविवाह’ से जुड़े मुद्दों पर फैसला करेगी लेकिन इस प्रश्न से नहीं जूझेगी कि क्या मुस्लिम कानून के तहत होने वाले तलाकों पर अदालतों की निगरानी की जरूरत है या नहीं, क्योंकि यह विधानमंडल के दायरे में आता है।
• ‘‘निकाह हलाला’ का मतलब है कि कोई व्यक्ति तीन तलाक के बाद किसी महिला से तबतक पुनर्विवाह नहीं कर सकता है जबतक वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना वैवाहिक संबंध कायम नहीं कर लेती है और उसके नये पति की मृत्यु न हो जाए या वह उसे तलाक न दे दे।
3. केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का फंडिंग पैटर्न बदलने की मांग
• केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में परिवर्तित करने की नीति आयोग से मांग की है।
• दो चरणों में करीब 19,000 करोड़ रपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने सामान्य वित्तीय व्यवस्था के तहत उनका 40 फीसद हिस्सा देने मे असमर्थता जाहिर की तब मंत्रालय ने इस तरह का कदम उठाया है। मंत्रालय ने यह उम्मीद जताई है कि अगले माह तक इसके स्वीकृत होने की संभावना है। उसके बाद इसका उद्घाटन खजुराहो के निकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराने की सरकार की योजना है।
• मंत्रालय के सूत्रों ने ‘‘राष्ट्रीय सहारा’ को बताया कि पहले चरण में इस योजना के लिए सरकार की 9,393 करोड़ रपए खर्च करने की योजना है। इस काम को शुरू करने के लिए 2014-15 मे 100 करोड़ स्वीकृत भी किए थे। सामान्य वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र को 60 फीसद खर्च वहन करना पड़ता है और प्रदेश सरकारों को 40 फीसद। लेकिन प्रदेश सरकारों के असमर्थता जाहिर करने के बाद मंत्रालय ने नीति आयोग ने इसके वित्तीय प्रबंधन को बदलने की प्रार्थना की है।
• इस मसले पर नीति आयोग के निर्णय के बाद वित्त मंत्रालय की स्वीक
ृति ली जाएगी। परियोजना पूरा होने से लगभग 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के साथ 13.4 लाख लोगों को पीने का पानी उप्लब्ध कराया जाएगा। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने नीति आयोग से यह प्रार्थना की है कि इस योजना के लिए उन्हें सिर्फ एक बार छूट दी जाए, जिससे सूखा और पलायन से लगातार प्रभावित रहने वाले बुंदेलखंड इलाके में सिचाई के बेहतर इंतजाम किए जा सकें।
• मंत्रालय का मानना है कि विशेषज्ञ समिति और नीति आयोग की स्वीकृति किसी भी समय आ सकती है।इस पूरी परियोजना पर लगभग 19,000 करोड़ रपए खर्च करने की सरकार की योजना है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि प्रदेश सरकारें10 फीसद खर्च करने के लिए तैयार हैं। यह 10 फीसद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बंट जाने के कारण एक प्रदेश को लगभग 47 करोड़ का बोझ वहन करना पड़ेगा, जिसके लिए वे सहमत हैं।
• बुंदेलखंड मे लगातार पड़ने वाले सूखे से इस नदी के जोड़ने से निजात मिलेगी और इस क्षेत्र मे लगातार हो रहे पलायन को रोकने मे भी मदद मिलेगी।
4. ट्रंप ने फलस्तीन राष्ट्र का अमेरिकी वादा तोड़ा
• इजरायल से रिश्तों की बिगड़ी बात फिर बनाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को छोड़ने की घोषणा की।
• इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि इजरायल और फलस्तीन, दो राष्ट्रों के अस्तित्व से शांति को खतरा पैदा होगा। इसलिए अमेरिका इजरायल के अस्तित्व का ही समर्थन करेगा। साथ ही क्षेत्र में शांति के लिए भी काम करता रहेगा।
• तेल अवीव में इजरायली सरकार की मंत्री परिषद ने अमेरिका के फैसले पर खुशी जाहिर की है।
• अमेरिका की मध्य-पूर्व की नीति में में यह बड़ा बदलाव ट्रंप और नेतन्याहू की ह्वाइट हाउस में पहली मुलाकात के बाद सामने आया।
• इसके साथ ही अमेरिका स्वतंत्र फलस्तीन के गठन के अपने वादे से पीछे हट गया है। सन 2002 से अमेरिका इजरायल के साथ ही फलस्तीन के अस्तित्व को भी मान्यता देता आ रहा था। इसी के चलते ओबामा सरकार ने अपने आखिरी दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए उस प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें पश्चिमी किनारे से यहूदी बस्तियों को हटाने की बात कही गई थी।
• प्रेस कांफ्रेंस में ट्रंप ने साफ कहा कि वह किसी एक देश के साथ रहना चाहते हैं। अमेरिका दोनों पक्षों के साथ मिलकर शांति के लिए काम करता रहेगा लेकिन इसमें दोनों ही पक्षों का सहयोग जरूरी है।
• इस मौके पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, पश्चिमी किनारे की कब्जे वाली जमीन पर बसी यहूदी बस्तियों को हटाना विवाद का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन उन्होंने इन बस्तियों को हटाने को लेकर कोई वादा भी नहीं किया।
• साफ है कि ये बस्तियां फिलहाल बनी रहेंगी। नेतन्याहू ने ट्रंप की उस अपेक्षा पर भी कुछ नहीं कहा जिसमें यहूदी बस्तियों का विस्तार रोकने की बात कही गई थी। अमेरिका के रुख के जवाब में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर बने रहने और अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक ही समझौता करने का संकल्प जाहिर किया है।
• अमेरिका के ताजा रुख से मध्य-पूर्व में उसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इससे जिहादी ग्रुप एकजुट भी हो सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू का ह्वाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया।
5. मंगल पर शहर बसाएगा यूएई
• संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मंगल ग्रह पर साल 2117 तक पहला शहर बसाने की योजना पेश की है। अगले कुछ दशकों में वह लोगों को इस लाल ग्रह की सैर भी कराना चाहता है। यूएई के उप राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम और अबू धाबी के शहजादे एवं यूएई के उप सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने बृहस्पतिवार को 100 साल की इस राष्ट्रीय परियोजना के बारे में एलान किया।
• यूएई की सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना में विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय संगठनों और वैज्ञानिक संस्थानों का सहयोग लेगी। इस अमीर खाड़ी देश ने राष्ट्रीय कैडर तैयार करने की योजना बनाई है जो अगले कुछ दशकों में लोगों को मंगल पर ले जाने में वैज्ञानिक सफलता हासिल कर सकते हैं।
• दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन से इतर इस महत्वपूर्ण परियोजना का एलान किया गया।
• इस सम्मेलन में 138 सरकारों, छह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा, दूसरे ग्रहों पर कदम रखना इंसानों का पुराना ख्वाब रहा है। हमारा मकसद यह है कि यूएई इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती दे।
6. ग्रामीण बैंकों में मिलेगा दो लाख तक का गोल्ड लोन
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) अब दो लाख रूपये तक का गोल्ड लोन दे सकेंगे। पहले यह सीमा एक लाख रूपये थी। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक अधिसूचना जारी कर कह
ा कि अब तक आरआरबी को एक रूपये तक का गोल्ड लोन देने की अनुमति थी। लेकिन, इस सीमा की समीक्षा के बाद इसे बढ़ाकर दो लाख रूपये करने का फैसला किया गया है।
• हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। शर्तों के अनुसार, ऋण 12 महीने से ज्यादा के लिए नहीं दिया जा सकेगा।
• ब्याज मासिक आधार पर लगाया जाएगा जिसकी वसूली मूलधन के साथ 12वें महीने के अंत में की जाएगी। आरआरबी को ऋण की राशि हमेशा जमा कराए गए सोने की कीमत का 75 प्रतिशत या उससे कम रखनी होगी तथा ऐसा नहीं करने पर ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति की श्रेणी में आ जाएगा।
• बैंक ने स्पष्ट किया है कि सोने या आभूषणों की बिना पर दिए गए फसल ऋण के नियम पूर्ववत हैं तथा उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
7. इंटरसेप्टर मिसाइल से भारत का सुरक्षा कवच मजबूत
• भारत ने 11 फरवरी को स्वदेश में बनी इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। इससे देश ने द्विस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि हासिल कर ली है।
• इस इंटरसेप्टर मिसाइल को ओडिशा तट पर स्थित टेस्ट रेंज अब्दुल कलाम आईलैंड से लक्ष्य को भेदने के लिए छोड़ा गया। एक स्वचालित अभियान के तहत रडार आधारित प्रणाली ने दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल की पहचान कर ली।
• पृथ्वी डिफेंस व्हिकल तैयार था और कंप्यूटर सिस्टम से जरूरी निर्देश मिलते ही इसे दाग दिया गया, जो अहम दिशा सूचक प्रणालियों की मदद से अवरोधन बिंदु तक पहुंच गई। इसने चंद मिनट में ही कुछ समय पहले समुद्र से हवा में छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया।
• इस उपलब्धि के बाद भारत इस तरह की क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। अभी तक यह क्षमता अमेरिका, रूस और इजरायल के पास थी। इसके परीक्षण के मौके पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अधिकारी उपस्थित थे।
• इस प्रणाली में शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही पहचान कर फिर उन्हें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा दाग कर नष्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान से परमाणु हमले के खतरे को दखते हुए मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बनाने का काम शुरू हुआ।
• इसमें 40 निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हुईं। भारत द्वारा विकसित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी को हवा में ही मार गिराने की ताकत रखती है। पीडीवी नामक यह अभियान पृथ्वी के वायु मंडल से 50 किलोमीटर ऊपर बाहरी वायु मंडल में स्थित लक्ष्यों के लिए है। पीडीवी इंटरसेप्टर और दो चरणों वाली लक्ष्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ।
• लक्ष्य को 2000 किलोमीटर से अधिक दूर से आती हुई शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए विकसित किया गया है। इससे पहले भारत ने 22 नवंबर 2015 को स्वदेश में विकसित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह मिसाइल शत्रु की तरफ से आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में ही ध्वस्त करने में सक्षम है। बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षातंत्र को विकसित किए जाने की दिशा में इस मिसाइल का निर्माण किया गया है।
• एंडो एक्समोफोरिक हालात तकरीबन 30 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए बनाई गई यह मिसाइल रॉकेट से चलती है। इंटरसेप्टर मिसाइल के पास अपना मोबाइल लांचर होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि परीक्षण के नतीजों का अध्ययन किया जा रहा है।
• इस इंटरसेप्टर को एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इससे पहले अप्रैल का परीक्षण कामयाब नहीं रहा था। लांचिंग के कुछ सेकेंड बाद यह मिसाइल बंगाल की खाड़ी में जा गिरी थी। इस बार के सफल परीक्षण से ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो गया है।
8. लीजियात्सु होंगे नगालैंड के नए मुख्यमंत्री
• सत्तारूढ़ नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के प्रमुख शुरहोजेली लीजियात्सु जल्द ही नगालैंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। कुल 49 में से 42 विधायकों के उनका समर्थन करने के बाद वह मौजूदा मुख्यमंत्री टीआर जीलियांग का स्थान लेंगे।
• सत्तारूढ़ एनपीएफ के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सरकार और प्रदर्शनकारी समूहों के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए एनपीएफ के विधायकों ने एकमत होकर शुरहोजेली लीजियात्सु को विधायक दल का नया नेता चुन लिया।
• नगालैंड से राज्यसभा के अकेले सांसद केजी केन्ये ने बताया कि शुरहोजेली लीजियात्सु ने एनपीएफ के नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक एलायंस ऑफ नगालैंड (डैन) के विधायकों का नेतृत्व करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की आशंका टालने और हालात सामान्य करने के लिए यह गठबंधन सरकार प्रयासरत है।
• इस बीच, राज्यपाल पीबी आचार्य और मुख्यमंत्री जीलियांग दोपहर को ही दीमापुर से दिल्ली आ गए हैं। जीलियांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने दिल्ली आए हैं।
• उल्लेखनीय है कि आंदोलनकारी आदिवासी स
मूहों ने नगालैंड आदिवासी कार्यसमिति (एनटीएसी) और संयुक्त संयोजन समिति (जेसीसी) लगातार जीलियांग के इस्तीफे की मांग करता रहा है। इसका कारण उनका निकाय चुनावों में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण दिए जाने का फैसला है।
• इन आदिवासी समूहों ने जीलियांग को तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि वह या तो इस्तीफा दें या फिर आगे और प्रदर्शनों के लिए तैयार रहें। यह अवधि 17 फरवरी को खत्म हो रही है।
9. विकास स्वरूप कनाडा में भारत के उच्चायुक्त बने
• विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। लगभग दो साल से प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे स्वरूप को विदेश मंत्रालय की सोशल मीडिया में पहुंच के विस्तार और संवेदनशील मुद्दों से कुशल तरीके से निपटने का श्रेय दिया जाता है।
• 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ने वर्ष 2015 में यह अहम जिम्मेदारी संभाली थी। उस दौरान भारत का विदेश मंत्रालय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था।
• स्वरूप के उपन्यास ‘‘क्यू एंड ए’ पर ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म ‘‘स्लमडॉग मिलेनियर’ बन चुकी है।
• स्वरूप वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनके जल्द ही नया पदभार ग्रहण करने की संभावना है। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान विभाग के संयुक्त सचिव गोपाल बागले स्वरूप का स्थान लेंगे। अपने राजनयिक करियर के दौरान स्वरूप तुर्की, अमेरिका, इथोपिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रिका आदि देशो में काम कर चुके है।
• श्री ईके पलानीस्वामी ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने यहां राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक सादे समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पलानीस्वामी राज्य के तेरहवें मुख्यमंत्री हैं।
• पलानीसामी के शपथग्रहण करने के बाद ‘‘चिनम्मा‘‘ (वीके शशिकला) का उद्घोष हवा में गुंजायमान हो उठा। शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल, लोकसभा के उपाध्यक्ष एम थंबी दुरई, अन्नाद्रमुक उपमहासचिव टीटीवी दिनाकरण, पार्टी सांसद, विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित सहयोगी दलों के नेता भी उपस्थित थे।
• नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही सुश्री शशिकला और अन्नाद्रमुक से बगावत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर राज्य में 10 दिनों से व्याप्त राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया।
• 31 सदस्यीय होगा पलानीस्वामी मंत्रिमंडल : पलानीस्वामी के मंत्रिमंडल में 31 मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री मनोनीत होने और सरकार गठन के लिए आमंत्रित किए जाने के कुछ घंटे बाद पलानीस्वामी ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की और उन्हें अपने साथ शपथ ग्रहण वाले कैबिनेट मंत्रियों की सूची सौंपी।
2. तीन तलाक : फैसला करेगी संविधान पीठ
• उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ मुस्लिम समाज में प्रचलित ‘‘तीन तलाक’, ‘‘निकाह हलाला’ और ‘‘बहुविवाह’ की प्रथा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करके इनका फैसला करेंगी। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इन मामलों के विषय में संबंधित पक्षों द्वारा तैयार तीन प्रकार के मुद्दों को रिकार्ड पर लिया और कहा कि संविधान पीठ के विचारार्थ इन प्रश्नों पर 30 मार्च को फैसला किया जाएगा।
• पीठ ने कहा, ‘‘ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों को टाला नहीं जा सकता।’केंद्र द्वारा तैयार कानूनी मुद्दों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि ये सभी संवैधानिक मुद्दों से संबंधित हैं और संविधान पीठ को ही इनकी सुनवाई करनी चाहिए।
• पीठ ने संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई की तारीख पर सभी पक्षकारों को अधिकतम 15 पेज में अपना पक्ष पेश करने का निर्देश दिया। जब एक महिला वकील ने प्रसिद्ध शाहबानो प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के फैसले के हश्र का जिक्र किया तब पीठ ने कहा, ‘‘किसी भी मामले के हमेशा दो पक्ष होते हैं।
• हम 40 सालों से मामलों में फैसला करते रहे हैं। हमें कानून के अनुसार जाना होगा, हम कानून से परे नहीं जाएंगे।’ पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इन मुद्दों को तय करने के लिए शनिवार एवं रविवार को भी बैठने के लिए तैयार है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
• पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह मुस्लिमों के बीच ‘‘तीन तलाक’, ‘‘निकाह हलाला’ और ‘‘बहुविवाह’ से जुड़े मुद्दों पर फैसला करेगी लेकिन इस प्रश्न से नहीं जूझेगी कि क्या मुस्लिम कानून के तहत होने वाले तलाकों पर अदालतों की निगरानी की जरूरत है या नहीं, क्योंकि यह विधानमंडल के दायरे में आता है।
• ‘‘निकाह हलाला’ का मतलब है कि कोई व्यक्ति तीन तलाक के बाद किसी महिला से तबतक पुनर्विवाह नहीं कर सकता है जबतक वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना वैवाहिक संबंध कायम नहीं कर लेती है और उसके नये पति की मृत्यु न हो जाए या वह उसे तलाक न दे दे।
3. केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का फंडिंग पैटर्न बदलने की मांग
• केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में परिवर्तित करने की नीति आयोग से मांग की है।
• दो चरणों में करीब 19,000 करोड़ रपए की लागत वाली इस परियोजना के लिए जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने सामान्य वित्तीय व्यवस्था के तहत उनका 40 फीसद हिस्सा देने मे असमर्थता जाहिर की तब मंत्रालय ने इस तरह का कदम उठाया है। मंत्रालय ने यह उम्मीद जताई है कि अगले माह तक इसके स्वीकृत होने की संभावना है। उसके बाद इसका उद्घाटन खजुराहो के निकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कराने की सरकार की योजना है।
• मंत्रालय के सूत्रों ने ‘‘राष्ट्रीय सहारा’ को बताया कि पहले चरण में इस योजना के लिए सरकार की 9,393 करोड़ रपए खर्च करने की योजना है। इस काम को शुरू करने के लिए 2014-15 मे 100 करोड़ स्वीकृत भी किए थे। सामान्य वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र को 60 फीसद खर्च वहन करना पड़ता है और प्रदेश सरकारों को 40 फीसद। लेकिन प्रदेश सरकारों के असमर्थता जाहिर करने के बाद मंत्रालय ने नीति आयोग ने इसके वित्तीय प्रबंधन को बदलने की प्रार्थना की है।
• इस मसले पर नीति आयोग के निर्णय के बाद वित्त मंत्रालय की स्वीक
ृति ली जाएगी। परियोजना पूरा होने से लगभग 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के साथ 13.4 लाख लोगों को पीने का पानी उप्लब्ध कराया जाएगा। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने नीति आयोग से यह प्रार्थना की है कि इस योजना के लिए उन्हें सिर्फ एक बार छूट दी जाए, जिससे सूखा और पलायन से लगातार प्रभावित रहने वाले बुंदेलखंड इलाके में सिचाई के बेहतर इंतजाम किए जा सकें।
• मंत्रालय का मानना है कि विशेषज्ञ समिति और नीति आयोग की स्वीकृति किसी भी समय आ सकती है।इस पूरी परियोजना पर लगभग 19,000 करोड़ रपए खर्च करने की सरकार की योजना है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि प्रदेश सरकारें10 फीसद खर्च करने के लिए तैयार हैं। यह 10 फीसद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बंट जाने के कारण एक प्रदेश को लगभग 47 करोड़ का बोझ वहन करना पड़ेगा, जिसके लिए वे सहमत हैं।
• बुंदेलखंड मे लगातार पड़ने वाले सूखे से इस नदी के जोड़ने से निजात मिलेगी और इस क्षेत्र मे लगातार हो रहे पलायन को रोकने मे भी मदद मिलेगी।
4. ट्रंप ने फलस्तीन राष्ट्र का अमेरिकी वादा तोड़ा
• इजरायल से रिश्तों की बिगड़ी बात फिर बनाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को छोड़ने की घोषणा की।
• इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि इजरायल और फलस्तीन, दो राष्ट्रों के अस्तित्व से शांति को खतरा पैदा होगा। इसलिए अमेरिका इजरायल के अस्तित्व का ही समर्थन करेगा। साथ ही क्षेत्र में शांति के लिए भी काम करता रहेगा।
• तेल अवीव में इजरायली सरकार की मंत्री परिषद ने अमेरिका के फैसले पर खुशी जाहिर की है।
• अमेरिका की मध्य-पूर्व की नीति में में यह बड़ा बदलाव ट्रंप और नेतन्याहू की ह्वाइट हाउस में पहली मुलाकात के बाद सामने आया।
• इसके साथ ही अमेरिका स्वतंत्र फलस्तीन के गठन के अपने वादे से पीछे हट गया है। सन 2002 से अमेरिका इजरायल के साथ ही फलस्तीन के अस्तित्व को भी मान्यता देता आ रहा था। इसी के चलते ओबामा सरकार ने अपने आखिरी दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आए उस प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें पश्चिमी किनारे से यहूदी बस्तियों को हटाने की बात कही गई थी।
• प्रेस कांफ्रेंस में ट्रंप ने साफ कहा कि वह किसी एक देश के साथ रहना चाहते हैं। अमेरिका दोनों पक्षों के साथ मिलकर शांति के लिए काम करता रहेगा लेकिन इसमें दोनों ही पक्षों का सहयोग जरूरी है।
• इस मौके पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, पश्चिमी किनारे की कब्जे वाली जमीन पर बसी यहूदी बस्तियों को हटाना विवाद का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन उन्होंने इन बस्तियों को हटाने को लेकर कोई वादा भी नहीं किया।
• साफ है कि ये बस्तियां फिलहाल बनी रहेंगी। नेतन्याहू ने ट्रंप की उस अपेक्षा पर भी कुछ नहीं कहा जिसमें यहूदी बस्तियों का विस्तार रोकने की बात कही गई थी। अमेरिका के रुख के जवाब में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर बने रहने और अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक ही समझौता करने का संकल्प जाहिर किया है।
• अमेरिका के ताजा रुख से मध्य-पूर्व में उसकी विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इससे जिहादी ग्रुप एकजुट भी हो सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने नेतन्याहू का ह्वाइट हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया।
5. मंगल पर शहर बसाएगा यूएई
• संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मंगल ग्रह पर साल 2117 तक पहला शहर बसाने की योजना पेश की है। अगले कुछ दशकों में वह लोगों को इस लाल ग्रह की सैर भी कराना चाहता है। यूएई के उप राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री तथा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम और अबू धाबी के शहजादे एवं यूएई के उप सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने बृहस्पतिवार को 100 साल की इस राष्ट्रीय परियोजना के बारे में एलान किया।
• यूएई की सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना में विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय संगठनों और वैज्ञानिक संस्थानों का सहयोग लेगी। इस अमीर खाड़ी देश ने राष्ट्रीय कैडर तैयार करने की योजना बनाई है जो अगले कुछ दशकों में लोगों को मंगल पर ले जाने में वैज्ञानिक सफलता हासिल कर सकते हैं।
• दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन से इतर इस महत्वपूर्ण परियोजना का एलान किया गया।
• इस सम्मेलन में 138 सरकारों, छह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठनों तथा प्रौद्योगिकी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा, दूसरे ग्रहों पर कदम रखना इंसानों का पुराना ख्वाब रहा है। हमारा मकसद यह है कि यूएई इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूती दे।
6. ग्रामीण बैंकों में मिलेगा दो लाख तक का गोल्ड लोन
• क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) अब दो लाख रूपये तक का गोल्ड लोन दे सकेंगे। पहले यह सीमा एक लाख रूपये थी। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक अधिसूचना जारी कर कह
ा कि अब तक आरआरबी को एक रूपये तक का गोल्ड लोन देने की अनुमति थी। लेकिन, इस सीमा की समीक्षा के बाद इसे बढ़ाकर दो लाख रूपये करने का फैसला किया गया है।
• हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। शर्तों के अनुसार, ऋण 12 महीने से ज्यादा के लिए नहीं दिया जा सकेगा।
• ब्याज मासिक आधार पर लगाया जाएगा जिसकी वसूली मूलधन के साथ 12वें महीने के अंत में की जाएगी। आरआरबी को ऋण की राशि हमेशा जमा कराए गए सोने की कीमत का 75 प्रतिशत या उससे कम रखनी होगी तथा ऐसा नहीं करने पर ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति की श्रेणी में आ जाएगा।
• बैंक ने स्पष्ट किया है कि सोने या आभूषणों की बिना पर दिए गए फसल ऋण के नियम पूर्ववत हैं तथा उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
7. इंटरसेप्टर मिसाइल से भारत का सुरक्षा कवच मजबूत
• भारत ने 11 फरवरी को स्वदेश में बनी इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। इससे देश ने द्विस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि हासिल कर ली है।
• इस इंटरसेप्टर मिसाइल को ओडिशा तट पर स्थित टेस्ट रेंज अब्दुल कलाम आईलैंड से लक्ष्य को भेदने के लिए छोड़ा गया। एक स्वचालित अभियान के तहत रडार आधारित प्रणाली ने दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल की पहचान कर ली।
• पृथ्वी डिफेंस व्हिकल तैयार था और कंप्यूटर सिस्टम से जरूरी निर्देश मिलते ही इसे दाग दिया गया, जो अहम दिशा सूचक प्रणालियों की मदद से अवरोधन बिंदु तक पहुंच गई। इसने चंद मिनट में ही कुछ समय पहले समुद्र से हवा में छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया।
• इस उपलब्धि के बाद भारत इस तरह की क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। अभी तक यह क्षमता अमेरिका, रूस और इजरायल के पास थी। इसके परीक्षण के मौके पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अधिकारी उपस्थित थे।
• इस प्रणाली में शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही पहचान कर फिर उन्हें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा दाग कर नष्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान से परमाणु हमले के खतरे को दखते हुए मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को बनाने का काम शुरू हुआ।
• इसमें 40 निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल हुईं। भारत द्वारा विकसित एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल गौरी को हवा में ही मार गिराने की ताकत रखती है। पीडीवी नामक यह अभियान पृथ्वी के वायु मंडल से 50 किलोमीटर ऊपर बाहरी वायु मंडल में स्थित लक्ष्यों के लिए है। पीडीवी इंटरसेप्टर और दो चरणों वाली लक्ष्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ।
• लक्ष्य को 2000 किलोमीटर से अधिक दूर से आती हुई शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए विकसित किया गया है। इससे पहले भारत ने 22 नवंबर 2015 को स्वदेश में विकसित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह मिसाइल शत्रु की तरफ से आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में ही ध्वस्त करने में सक्षम है। बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षातंत्र को विकसित किए जाने की दिशा में इस मिसाइल का निर्माण किया गया है।
• एंडो एक्समोफोरिक हालात तकरीबन 30 किलोमीटर की ऊंचाई के लिए बनाई गई यह मिसाइल रॉकेट से चलती है। इंटरसेप्टर मिसाइल के पास अपना मोबाइल लांचर होता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि परीक्षण के नतीजों का अध्ययन किया जा रहा है।
• इस इंटरसेप्टर को एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इससे पहले अप्रैल का परीक्षण कामयाब नहीं रहा था। लांचिंग के कुछ सेकेंड बाद यह मिसाइल बंगाल की खाड़ी में जा गिरी थी। इस बार के सफल परीक्षण से ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो गया है।
8. लीजियात्सु होंगे नगालैंड के नए मुख्यमंत्री
• सत्तारूढ़ नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के प्रमुख शुरहोजेली लीजियात्सु जल्द ही नगालैंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। कुल 49 में से 42 विधायकों के उनका समर्थन करने के बाद वह मौजूदा मुख्यमंत्री टीआर जीलियांग का स्थान लेंगे।
• सत्तारूढ़ एनपीएफ के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि सरकार और प्रदर्शनकारी समूहों के बीच गतिरोध खत्म करने के लिए एनपीएफ के विधायकों ने एकमत होकर शुरहोजेली लीजियात्सु को विधायक दल का नया नेता चुन लिया।
• नगालैंड से राज्यसभा के अकेले सांसद केजी केन्ये ने बताया कि शुरहोजेली लीजियात्सु ने एनपीएफ के नेतृत्व वाले डेमोक्रेटिक एलायंस ऑफ नगालैंड (डैन) के विधायकों का नेतृत्व करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की आशंका टालने और हालात सामान्य करने के लिए यह गठबंधन सरकार प्रयासरत है।
• इस बीच, राज्यपाल पीबी आचार्य और मुख्यमंत्री जीलियांग दोपहर को ही दीमापुर से दिल्ली आ गए हैं। जीलियांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने दिल्ली आए हैं।
• उल्लेखनीय है कि आंदोलनकारी आदिवासी स
मूहों ने नगालैंड आदिवासी कार्यसमिति (एनटीएसी) और संयुक्त संयोजन समिति (जेसीसी) लगातार जीलियांग के इस्तीफे की मांग करता रहा है। इसका कारण उनका निकाय चुनावों में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण दिए जाने का फैसला है।
• इन आदिवासी समूहों ने जीलियांग को तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि वह या तो इस्तीफा दें या फिर आगे और प्रदर्शनों के लिए तैयार रहें। यह अवधि 17 फरवरी को खत्म हो रही है।
9. विकास स्वरूप कनाडा में भारत के उच्चायुक्त बने
• विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। लगभग दो साल से प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहे स्वरूप को विदेश मंत्रालय की सोशल मीडिया में पहुंच के विस्तार और संवेदनशील मुद्दों से कुशल तरीके से निपटने का श्रेय दिया जाता है।
• 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ने वर्ष 2015 में यह अहम जिम्मेदारी संभाली थी। उस दौरान भारत का विदेश मंत्रालय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था।
• स्वरूप के उपन्यास ‘‘क्यू एंड ए’ पर ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्म ‘‘स्लमडॉग मिलेनियर’ बन चुकी है।
• स्वरूप वर्तमान में मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनके जल्द ही नया पदभार ग्रहण करने की संभावना है। विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान विभाग के संयुक्त सचिव गोपाल बागले स्वरूप का स्थान लेंगे। अपने राजनयिक करियर के दौरान स्वरूप तुर्की, अमेरिका, इथोपिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रिका आदि देशो में काम कर चुके है।
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